सरकारों के विज्ञापनों की महत्ता और खर्चे का गुणा-भाग

आज कुछ सोशल मीडिया के पेज पर देखा कि दिल्ली सरकार के विज्ञापनों के खर्चे पर सवाल उठाये जा रहे हैं. तह में जाने पर पता चला कि दिल्ली सरकार ने पहली बार अपने बजट में विज्ञापनों पर खर्चे की सीमा 526 करोड़ तय करी थी किन्तु एक साल में 80 करोड़ से भी कम खर्च किया. इस खर्च में उन्होंने सभी तरह के विज्ञापन यानि कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एड आदि सब कुछ कर डाला और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी विज्ञापनों का खर्च इसी सीमा में कर डाला.

एक मित्र से चर्चा होने लगी. मित्र का विचार था कि दिल्ली के काम के प्रचार को दुसरे राज्य में क्यूँ किया जाए और आखिर इसमें दिल्ली के लोगों का पैसा क्यूँ खर्च किया जाए? अगर किसी सरकार को अपने सुशासन का प्रचार दुसरे राज्य में करना है तो पार्टी के पैसों से करो, जनता के टैक्स का पैसा क्यूँ इसमें खर्चा करना है?

सवालों में दम था, वैसे भी जिस जनता पर जमकर टैक्स पे टैक्स लादा जा रहा हो, उसके दिमाग में 'टैक्स का दुरूपयोग' शब्द कौंधते ही उसका बौखला जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. पिछले दो सालों में वैसे भी केंद्र द्वारा टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं और हर बचत योजना पर ब्याज कम करने की कोशिश हो रही है. इसके बाद तो जनता का गुस्सा होना स्वाभाविक ही था. तो मैंने सोचा कि इस बारे में 'मेरे विचार' क्या हैं, ये आप सभी तक पहुंचा देता हूँ.

पहली बार किसी सरकार ने अपने सभी तरह के विज्ञापनों के खर्चे पर एक सीमा तय करी है. इससे पहले की सरकारें बिना किसी बजट के और हर तरह के विज्ञापन को अलग मानकर खर्च करती आई हैं, और ये खर्चा अनुमानतः सालाना 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का होता था. अब क्यूंकि ये पहली बार हो रहा था इसलिए दिल्ली सरकार ने इस बजट की सीमा अपने अनुमानित खर्चे से कुछ ज्यादा यानि कि 526 करोड़ रुपये रखी थी. पहले साल में इस तय सीमा से बहुत कम यानि कि 80 करोड़ रुपये से भी कम खर्चा हुआ, इसलिए दुसरे बजट में इस सीमा को और कम करने की योजना है.

दूसरा मुद्दा था कि दिल्ली के काम का प्रचार दुसरे राज्य में क्यूँ किया जाए? मेरा इस विषय में ये मानना है कि कोई भी सरकार अगर कुछ अच्छा काम करती है तो उसे इसका प्रचार करने का पूरा हक है. संविधान उसे यह अधिकार प्रदान करता है. दिल्ली सरकार ने जिस तरह से आते ही जनता को बिजली के बिलों में राहत दी है, जीवनदायी पानी को मुफ्त दिया है, और अपने राज्य को प्रदुषण से मुक्त करने के लिए ओड-इवन  जैसी क्रांतिकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उसे इन कामों का प्रचार करना ही चाहिए. इसके अलावा दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं के चर्चे तो विदेशी अखबारों में भी हो रहे हैं तो इसका प्रचार अपने ही देश में करने में क्या बुराई है?

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शपथ लेते ही दूसरे देशों के भ्रमण पर निकल गए थे. वहां पर उन्होंने बड़े बड़े रंगारंग कार्यक्रमों में अपनी और अपनी सरकार की तारीफों के पुल बाँध दिए. तब किसी ने उस विज्ञापन का खर्चा नहीं पूछा. तब किसी ने दूसरे देश में अपने देश के प्रचार का औचित्य नहीं पूछा. पहले भी सभी सरकारें अपना प्रचार दुसरे प्रदेशों के अखबारों में करती आई हैं, पहले कभी ये सवाल नहीं उठा तो आखिर अभी अचानक से सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रचार पर ही सबको क्यूँ आपत्ति हो रही है? इसका सीधा सा उत्तर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वास्तविक लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार. और यही कारण है कि सभी लोग इस सरकार के काम-काज के प्रचार प्रसार को देश की बाकी जनता तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं. और यही कारण है कि मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार अगर अपने यहाँ पर कुछ नए नए प्रयोग करती है और उन प्रयोगों में सफल रहती है तो उसे इसका प्रचार दूसरे प्रदेशों में भी करना ही चाहिए. जब दूसरे प्रदेशों के लोग दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों को देखेंगे तो उनके अन्दर भी अपने प्रदेश में वैसे ही या उससे भी बेहतरीन विकास कार्यों के प्रति ललक उठेगी और वो लोग भी अपने प्रदेश की सरकार से अच्छा काम करने की अपेक्षा करेंगे और उस पर दबाव बनायेंगे.

एक और बात कि दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के अच्छे कार्यों का प्रचार होने से दिल्ली की छवि और अच्छी होगी. निवेशक यहाँ पर निवेश के लिए लालायित होंगे और रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. दिल्ली के लोग जब दुसरे राज्य में जायेंगे तो वहां के लोगों के बीच में उनकी अच्छी छवि होगी.

दूसरा प्रश्न था कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से खर्च क्यूँ करना है, पार्टी के पैसों को खर्च क्यूँ नहीं करते इस काम में? इस प्रश्न पर थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में भी सन्नाटा गूँज गया था. फिर मैंने सोचा कि पार्टी के पास पैसा कहाँ से आएगा? जनता से. और जनता तो काम देखकर या सुनकर ही आपको चंदा देगी. आम आदमी पार्टी तो वैसे भी जनता से ही चंदा लेती है अमीर व्यावसायिक घराने तो पार्टी को चंदा देते नहीं हैं, क्यूँकि ये पार्टी सिर्फ जनता के हित के ही काम करती है. इसलिए जिस जनता को आपका काम सुनाई या दिखाई नहीं देगा, वो जनता आपको चंदा क्यूँ देगी? तो दुसरे प्रदेशों की जनता से चंदा मिलना थोडा मुश्किल है. हाँ, दिल्ली की जनता जरुर ख़ुशी ख़ुशी इनको चंदा देगी, लेकिन तब भी तो यही सवाल खड़ा हो जायेगा न कि दिल्ली की जनता के चंदे को पार्टी दुसरे प्रदेश में क्यूँ खर्च कर रही है? एक पक्ष इस मुद्दे पर ये भी है कि अगर किसी प्रदेश में गठबंधन की सरकार हो तो उस सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार का जिम्मा कौन सी पार्टी उठाएगी? इसलिए मेरे हिसाब से ये प्रश्न ही बेमानी है.

इस पूरे मुद्दे पर सोचने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जिस तरह से जनता की सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि करने के बावजूद जनता का पैसा बचाया है और कई नए निर्माण कार्यों को पहले के मुकाबले में बहुत कम कीमत में तैयार किया है, उससे दिल्ली की जनता बहुत खुश है और यह सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के टैक्स के पैसों पर होने वाले प्रचार का विरोध दिल्ली की जनता नहीं कर रही है बल्कि वो लोग कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह की राजनीति के अपने प्रदेशों में आने का डर लग रहा है. उन्हें लग रहा है कि दिल्ली से शुरू हुई ये राजनीति अगर उनके यहाँ भी पहुँच गयी तो उनके भ्रष्टाचारी तौर तरीकों पर ग्रहण लग सकता है.

कुल मिलाकर इस मुद्दे पर मेरा विचार है कि किसी भी प्रदेश की सरकार को अपने अच्छे कार्यों की सफलता का उल्लेख करने की आज़ादी होनी चाहिए और अच्छे कामो का प्रचार प्रसार समाज को अच्छा ही बनाएगा.

टिप्पणी: चित्र में दिखाया गया विज्ञापन उस समय का है जब एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अधीन थी, बाद में लगभग  चार महीने बाद ही केंद्र सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने अधीन कर लिया गया और उसके बाद से वहां किसी भी मामले का निपटान नहीं किया गया है.